The Convention on Biological Diversity (CBD) is an international treaty adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992. It is one of the key global agreements on environmental conservation and sustainable development.
Main Objectives of the CBD
The convention has three primary goals:
1. Conservation of biological diversity (protecting ecosystems, species, and genetic resources).
2. Sustainable use of biodiversity (using natural resources in ways that do not deplete them).
3. Fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources (e.g., sharing profits from medicines derived from plants with the countries or communities that provided those plants).
Key Features
Came into force on 29 December 1993.
Nearly 196 parties (almost all UN member states) have ratified it.
It is legally binding, meaning countries are required to take action under it.
It recognizes national sovereignty over biodiversity resources (countries have rights over the biological resources within their borders).
Promotes traditional knowledge protection and rights of local communities.
Led to additional agreements such as:
Cartagena Protocol on Biosafety (2000) – regulates movement of genetically modified organisms.
Nagoya Protocol (2010) – ensures fair sharing of benefits from genetic resources.
Implementation in India
India is a party to the CBD since 1994.
Enacted the Biological Diversity Act, 2002 to implement CBD goals.
Set up the National Biodiversity Authority (NBA).
जैव विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity – CBD)
एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 1992 में रियो डी जनेरियो (ब्राज़ील) में हुए “Earth Summit” में स्वीकार किया गया था। यह समझौता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़ा हुआ है।
📌 मुख्य उद्देश्य (3 प्रमुख लक्ष्य)
1. जैव विविधता का संरक्षण – प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और आनुवंशिक संसाधनों की रक्षा करना।
2. सतत उपयोग – जैव संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे वे समाप्त न हों।
3. लाभ का न्यायसंगत और समान बाँटवारा – दवाइयों, बीजों या अन्य उत्पादों से होने वाले मुनाफ़े को उन देशों/समुदायों के साथ साझा करना जिनके संसाधनों से वह प्राप्त हुए हैं।
प्रमुख विशेषताएँ
यह संधि 29 दिसम्बर 1993 से लागू हुई।
इसके लगभग 196 सदस्य देश हैं।
यह कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) है।
देशों को उनके अपने क्षेत्र की जैव संसाधनों पर अधिकार मान्यता देता है।
स्थानीय समुदायों और उनकी पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) की सुरक्षा पर ज़ोर देता है।
इससे जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल:
कार्टाजेना प्रोटोकॉल (2000) – आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों (GMOs) की आवाजाही पर नियंत्रण।
नगोया प्रोटोकॉल (2010) – आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभ का बाँटवारा।
📌 भारत में क्रियान्वयन
भारत ने इसे 1994 में अनुमोदित किया।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 बनाया।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की।
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